बंगाल को चाहिए ‘आइकॉनिक इन्वेस्टमेंट’, सिर्फ बड़ा निवेश नहीं: वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता

पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए केवल बड़े निवेश की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसे ‘आइकॉनिक इन्वेस्टमेंट’ की आवश्यकता है जो राज्य की आर्थिक छवि को भी बदल सके। कोलकाता में व्यापार, निवेश और उद्यमिता पर आयोजित एक thematic seminar में पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने राज्य के निवेश माहौल का आकलन करते हुए यह बात कही।

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10 सितंबर 2026 को Chintan Research Foundation (CRF) और Indian Institute of Foreign Trade (IIFT) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने राज्य की आर्थिक चुनौतियों को स्वीकार करते हुए भविष्य के लिए अधिक उत्पादक और प्रभावी निवेश वातावरण बनाने पर जोर दिया।

कभी देश की आर्थिक वृद्धि में अग्रणी था पश्चिम बंगाल

स्वपन दासगुप्ता ने पश्चिम बंगाल की मौजूदा आर्थिक स्थिति को ऐतिहासिक संदर्भ में देखने की जरूरत बताई। उनके अनुसार, 1960 के दशक और 1970 के दशक की शुरुआत तक पश्चिम बंगाल भारत के आर्थिक विकास के प्रमुख केंद्रों में था।

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इसके बाद राज्य ने लंबे समय तक आर्थिक गिरावट का सामना किया। उनके मुताबिक, उस दौर की छवि का असर आज भी निवेशकों के भरोसे पर पड़ता है और अब सबसे महत्वपूर्ण चुनौती उस विश्वास को दोबारा मजबूत करना है।

निवेशकों का भरोसा बहाल करना सबसे बड़ी चुनौती

वित्त मंत्री ने राज्य के सामने मौजूद ‘credibility gap’ का उल्लेख किया। उनके अनुसार, अतीत में निवेश प्रोत्साहन और सुविधाओं की पेशकश के बाद उन्हें वापस लेने जैसी घटनाओं से निवेशकों का भरोसा प्रभावित हुआ है।

ऐसे में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार को अपनी घोषणाओं और वादों के प्रति विश्वसनीयता साबित करनी होगी। नीति और वादे के बीच निरंतरता बनाए रखना निवेश माहौल के लिए महत्वपूर्ण होगा।

जोखिम लेने में हिचक और प्रशासनिक जटिलताएं

उन्होंने संस्थागत स्तर पर जोखिम लेने की अनिच्छा को भी निवेश के रास्ते में एक बाधा बताया। उनका कहना था कि इसका असर आम लोगों की सोच के साथ-साथ नौकरशाही के कुछ हिस्सों के कामकाज में भी दिखाई देता है।

महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में अपेक्षाकृत लचीले प्रशासनिक तरीकों का उल्लेख करते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल में भी अधिक प्रभावी और निवेश-अनुकूल प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया।

निर्यात प्रतिस्पर्धा और उच्च मूल्य वाले विनिर्माण पर जोर

पश्चिम बंगाल की export competitiveness में मौजूद कमियों का भी उन्होंने उल्लेख किया। जटिल regulatory requirements और high-value manufacturing के लिए जरूरी design तथा innovation capabilities के धीमे विकास को उन्होंने प्रमुख चुनौतियों में शामिल किया।

उनके अनुसार, केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए तकनीक, डिजाइन, गुणवत्ता और नवाचार की क्षमता को भी मजबूत करना होगा।

शिक्षा और कौशल विकास में सुधार की जरूरत

वित्त मंत्री ने राज्य के knowledge ecosystem को भी सुधारने की आवश्यकता बताई। उन्होंने तमिलनाडु और महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि निजी विश्वविद्यालयों और प्रमुख तकनीकी संस्थानों ने इन राज्यों की प्रतिभा और कौशल क्षमता को मजबूत किया है।

पश्चिम बंगाल में शिक्षित कई प्रतिभाशाली युवा बेहतर अवसरों की तलाश में दूसरे राज्यों या विदेश चले जाते हैं। हालांकि, वैश्विक technology industry में नेतृत्वकारी भूमिकाओं में मौजूद बंगाली मूल के लोगों को उन्होंने राज्य के लिए एक बड़ी संभावित ताकत बताया।

जमीन की कमी से ज्यादा बड़ी समस्या प्रक्रिया

निवेश के लिए जमीन की उपलब्धता को वास्तविक चुनौती बताते हुए दासगुप्ता ने यह भी कहा कि समस्या को कई बार बढ़ा-चढ़ाकर देखा जाता है।

उनके अनुसार, वास्तविक अड़चन अक्सर जमीन की कमी नहीं बल्कि उसके हस्तांतरण से जुड़े कानूनी और प्रक्रियागत अवरोध होते हैं। इन प्रक्रियाओं को सरल करना निवेश को गति देने में मदद कर सकता है।

निवेश के तीन संभावित स्रोत

भविष्य में पश्चिम बंगाल में नए निवेश के लिए उन्होंने तीन प्रमुख स्रोतों की ओर संकेत किया—क्षेत्र के साथ लंबे समय से संबंध रखने वाले overseas investors, राज्य में पहले से मौजूद industrial companies और वे बंगाली diaspora सदस्य जो पिछली दशकों में राज्य से बाहर चले गए थे।

उनका मानना है कि diaspora की वापसी बड़े पैमाने पर होने के बजाय छोटे, विचारपूर्ण और दीर्घकालिक निवेश के रूप में हो सकती है।

जापानी निवेश मॉडल से सीख

दीर्घकालिक और relationship-oriented investment के लिए उन्होंने भारत में जापानी निवेश के मॉडल का उदाहरण दिया। उनके अनुसार, लंबे समय की साझेदारी और भरोसे पर आधारित निवेश मॉडल पश्चिम बंगाल के लिए भी उपयोगी हो सकता है।

उन्होंने भारत के software industry के शुरुआती विकास का भी उल्लेख किया। उनका कहना था कि उस दौर में कड़े policy framework की कमी ने उद्योग को स्वाभाविक रूप से विकसित होने का अवसर दिया। इससे संकेत मिलता है कि कुछ क्षेत्रों में flexibility अत्यधिक regulation से अधिक प्रभावी हो सकती है।

नकारात्मक धारणा से आगे बढ़ने का आह्वान

वित्त मंत्री ने राज्य की नई investment policies तैयार होने तक धैर्य रखने की अपील की। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार को अपने वादों को पूरा करने के लिए वास्तविक प्रतिबद्धता दिखानी होगी।

उनके अनुसार, हाल के वर्षों में भारत का व्यापक investment environment अधिक productive दिशा में बढ़ा है। पश्चिम बंगाल के पास अब उस बदलाव का लाभ उठाकर पुरानी नकारात्मक धारणाओं से आगे निकलने और अधिक सार्थक निवेश हासिल करने का अवसर है।

लॉजिस्टिक्स और MSME पर भी चर्चा

सेमिनार के शुरुआती सत्र में व्यापार, निवेश और enterprise के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के प्रदर्शन को राज्य के व्यापक विकास के संदर्भ में रखा गया। इसके अलावा industry और enterprise policy पर राज्य सरकार के दृष्टिकोण को लेकर एक fireside chat भी हुआ।

पहले thematic session में ports, roads, railways और logistics infrastructure के साथ हाल के investment trends पर चर्चा हुई। दूसरे session में informal economy और MSME sector पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें formalisation, credit access और छोटे उद्यमों को बड़े trade and investment flows से जोड़ने के तरीकों पर चर्चा हुई।