पीयूष गोयल यूरोप जलवायु नीति
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को बर्लिन ग्लोबल डायलॉग 2026 में यूरोप की जलवायु नीति की आलोचना की। पर्यावरण से जुड़े अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने जलवायु संकट की ऐतिहासिक जिम्मेदारी यूरोप के विकसित देशों पर डालते हुए भारत के उत्सर्जन, जलवायु वित्त और कार्बन बর্ডर एडजस्टमेंट मेकैनिज्म (CBAM) का मुद्दा उठाया।
गोयल ने कहा कि भारत की आबादी दुनिया की 17 प्रतिशत है, लेकिन वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में उसका योगदान 3 प्रतिशत से भी कम है। उनके अनुसार, यूरोप की आबादी दुनिया की 3 से 4 प्रतिशत है, जबकि ऐतिहासिक रूप से यूरोपीय देशों का कार्बन उत्सर्जन काफी अधिक रहा है।
उन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोगों के भोजन, ऊर्जा और सुरक्षा की जिम्मेदारी के बावजूद भारत तेजी से स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम चला रहा है। गोयल के मुताबिक, भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन यूरोप की तुलना में 7–8 गुना कम है।
2015 के पेरिस समझौते का उल्लेख करते हुए गोयल ने कहा कि विकसित देशों ने गरीब देशों को हर साल 100 अरब डॉलर का जलवायु वित्त देने का वादा किया था। उन्होंने दावा किया कि यह वादा पूरा नहीं हुआ।
जलवायु संकट की जिम्मेदारी पर चर्चा के दौरान गोयल ने पूछा कि बड़ी मात्रा में कार्बन वातावरण में किसने छोड़ा। एक पैनलिस्ट की टिप्पणी के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी आलोचना का निशाना यूरोप है।
गोयल ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला यूरोप अब भारत के स्टील, एल्युमिनियम और सीमेंट पर CBAM के जरिए अतिरिक्त कार्बन टैक्स लगा रहा है। उनके अनुसार, यह व्यवस्था विकासशील देशों पर अतिरिक्त दबाव डालती है।
सम्मेलन में भारत, यूरोप के विकसित देशों और अमेरिका से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
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